मुंबई : व्हिडीओकॉन इंडस्ट्रीजचे माजी प्रवर्तक वेणुगोपाल नंदलाल धूत यांना मोठा धक्का बसला आहे. मुंबईतील राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (एनसीएलटी) त्यांना दिवाळखोर घोषित केलं आहे. भारतीय स्टेट बँकेने दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला. धूत यांच्याकडे व्याज आणि दंडासह १२,६६८.०६ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचा दावा बँकेने केला होता. यापूर्वी धूत यांनी कर्जाची परतफेड करण्यासाठी ६०० कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव कर्जदात्यांसमोर ठेवला होता. मात्र, कर्जदात्यांनी हा प्रस्ताव स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यानंतर जुलै महिन्यात न्यायाधिकरणानेही त्यांचा प्रस्ताव फेटाळला होता.

धूत यांच्या मालमत्तेचा ताबा आता ट्रस्टीकडे

न्यायिक सदस्य विनय गोयल आणि तांत्रिक सदस्य चरणजीत सिंह गुलाटी यांच्या खंडपीठानं इनसॉव्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड, २०१६ मधील कलम १२६ अंतर्गत एसबीआयची याचिका मंजूर केली. याचिकेमध्ये कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या सर्व अटींची पूर्तता करण्यात आली असल्याने ती स्वीकारण्यास हरकत नसल्याचे न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले. एनसीएलटीने धूत यांच्या दिवाळखोरी प्रक्रियेसाठी आशीष नारायण यांची ट्रस्टी म्हणून नियुक्ती केली आहे. न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसार, आता धूत यांच्या मालमत्तेचा ताबा ट्रस्टीकडे असेल. या मालमत्तांचं व्यवस्थापन करण्याची आणि कायद्यातील तरतुदींनुसार कर्जदात्यांमध्ये त्यांचं वाटप करण्याची जबाबदारी ट्रस्टीवर असेल.

कंपनीच्या कर्जाचा वाद नेमका कसा सुरू झाला?

या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात व्हिडीओकॉन समूहाला देण्यात आलेल्या कर्जापासून झाली. भारतीय स्टेट बँक आणि तिच्या पूर्वीच्या सहयोगी बँकांनी व्हिडीओकॉन इंडस्ट्रीज आणि व्हिडीओकॉन टेलिकम्युनिकेशन्स या कंपन्यांना टर्म लोन आणि वर्किंग कॅपिटलसाठी आर्थिक मदत केली होती. या कर्जासाठी वेणुगोपाल धूत यांनी वैयक्तिक हमी दिली होती. मात्र, संबंधित कंपन्यांना कर्जाची परतफेड करता आली नाही. त्यामुळे फेब्रुवारी २०१८ मध्ये बँकांनी धूत यांनी दिलेल्या वैयक्तिक हमीची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. याचा अर्थ कंपन्यांकडून कर्जाची वसुली न झाल्यास धूत यांच्या वैयक्तिक मालमत्तेवरही बँकांना दावा करता येणार होता.

जून २०१८ मध्ये व्हिडीओकॉन इंडस्ट्रीजविरोधात कॉर्पोरेट दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. त्यानंतर ऑगस्ट २०१९ मध्ये समूहातील आणखी १२ कंपन्यांचाही या प्रक्रियेत समावेश करण्यात आला. दुसरीकडे, एसबीआयनं वैयक्तिक हमीदार म्हणून धूत यांच्याविरोधात स्वतंत्र कारवाई सुरू केली. ८ एप्रिल २०२६ रोजी एनसीएलटीनं बँकेची याचिका स्वीकारून धूत यांच्याविरोधात वैयक्तिक दिवाळखोरी निवारण प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी धूत यांनी हमी दिलेल्या कर्जापैकी ६,१५७.५७ कोटी रुपयांची परतफेड थकली असल्याचं न्यायाधिकरणाने नमूद केलं होतं.

६०० कोटींचा परतफेडीचा प्रस्ताव का फेटाळला?

वैयक्तिक दिवाळखोरी निवारण प्रक्रिया सुरू असताना वेणुगोपाल धूत यांनी कर्जदात्यांसमोर ६०० कोटी रुपयांच्या परतफेडीचा प्रस्ताव ठेवला होता. ही रक्कम भरण्यासाठी त्यांनी ३६ महिन्यांची मुदत मागितली होती. पश्चिम बंगालमधील सिलीगुडी येथे प्रस्तावित असलेल्या एका रिअल इस्टेट प्रकल्पातून ही रक्कम उभी केली जाईल, असं धूत यांनी सांगितलं होतं. मात्र, या प्रस्तावातील काही बाबींमुळे कर्जदात्यांचा विश्वास बसला नाही. दिवाळखोरी निवारण प्रक्रियेतील व्यावसायिकाने केलेल्या तपासणीत प्रस्ताव तयार करताना त्यांचा आवश्यक सल्ला घेण्यात आला नसल्याचं समोर आलं. विशेष म्हणजे, आयबीसीच्या नियमांनुसार अशी प्रक्रिया आवश्यक आहे.

भविष्यातील कमाईवर अवलंबून होती कर्जफेडीची योजना

धूत यांनी सादर केलेला संपूर्ण परतफेडीचा आराखडा भविष्यात होणार्‍या बांधकामावर, आवश्यक सरकारी परवानग्या मिळण्यावर आणि संबंधित प्रकल्पातून मिळणार्‍या संभाव्य उत्पन्नावर आधारित होता. मात्र, या सर्व बाबींची ठोस खात्री देता येत नव्हती. त्यामुळे प्रस्तावातील उत्पन्नाचा अंदाजही निश्चित मानता येत नव्हते. शिवाय, कर्जदात्यांना तातडीने कोणतीही रक्कम देण्याची तरतूद या प्रस्तावात नव्हती.

या सर्व कारणांमुळे कर्जदात्यांनी ६०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव स्वीकारण्यास नकार दिला. अखेर १७ जुलै रोजी एनसीएलटीनंही हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. त्याचबरोबर धूत यांच्याविरोधात सुरू असलेली वैयक्तिक दिवाळखोरी निवारण प्रक्रिया संपुष्टात आणली आणि कर्जदात्यांना त्यांच्याविरोधात दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करण्याची परवानगी दिली.

एसबीआयचा  १२,६६८ कोटी रुपयांच्या थकबाकीचा दावा

यानंतर भारतीय स्टेट बँकेनं पुन्हा एकदा एनसीएलटीकडे धाव घेतली. बँकेनं ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंतची व्याज आणि दंडासह एकूण थकबाकी १२,६६८.०६ कोटी रुपये असल्याचा दावा केला. या याचिकेची तपासणी करताना न्यायाधिकरणाला ती आयबीसीमधील कायदेशीर तरतुदींनुसार योग्य असल्याचं आढळलं. तसंच, कायद्यानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या तीन महिन्यांच्या मुदतीतच ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. या सर्व बाबींचा विचार करून एनसीएलटीनं वेणुगोपाल धूत यांना दिवाळखोर घोषित करण्याचा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे आता त्यांच्या वैयक्तिक मालमत्तेचं व्यवस्थापन आणि कर्जदात्यांमधील वाटप दिवाळखोरी प्रक्रियेअंतर्गत केलं जाणार आहे.